I presenti all’incontro hanno quindi rimarcato l’esigenza di giungere rapidamente alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia di politiche sociali, affinché i diritti delle persone con disabilità siano garantiti sull’intero territorio nazionale. In tal senso è stata presentata l’analisi effettuata dalla rivista «HandyLexPress» sullo stato di attuazione della Legge 162/98 nelle diverse Regioni d’Italia, il cui esito non è stato certo confortante, né in termini di ricaduta sulla vita delle persone con disabilità, né per la costruzione di livelli essenziali omogenei sul territorio nazionale.
Dal canto loro i vari assessori e i tecnici delle Regioni hanno mostrato molto interesse sia per la comparazione tra Regioni proposta da «HandyLexPress», sia per il modello praticato dalla Regione Veneto. Hanno quindi ringraziato coralmente per il confronto, auspicando ulteriori momenti per affrontare tutte le questioni proposte.
«Si tratta di un primo passo nel confronto con le Regioni nel loro luogo istituzionale, che è avvenuto grazie all’iniziativa della FISH Veneto – ha dichiarato Pietro Barbieri – a dimostrazione che la società civile agisce con forza e determinazione anche sul piano regionale. Si tratta di una una sfida che le realtà regionali sapranno certamente cogliere». (S.B.)
La FISH si confronta con le Regioni
E lo fa nel loro luogo istituzionale, vale a dire il Coordinamento sulle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni. Durante l’incontro – tenutosi su sollecitazione della FISH del Veneto – la delegazione della Federazione ha rimarcato tra l’altro l’esigenza di definire presto i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di politiche sociali, affinché i diritti delle persone con disabilità siano garantiti sull’intero territorio nazionale. «Un primo passo positivo», secondo il presidente della FISH Pietro Barbieri